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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आर्थिक चुनौतियों के बीच लगातार तीसरी बैठक में आज नीतिगत रीपो दर को 5.25 फीसदी पर बनाए रखने का फैसला किया है। साथ ही समिति ने सतर्कता बरतते हुए कहा है कि भविष्य के फैसले आने वाले आंकड़ों पर निर्भर करेंगे क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता अभी भी नहीं हो पाया है।

मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रीपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। साथ ही एमपीसी ने तटस्थ मौद्रिक नीति के अपने रुख को बरकरार रखने का भी फैसला किया है।

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीतिगत निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, ‘आपूर्ति श्रृंखला में जारी व्यवधान और ईंधन की ऊंची कीमतों के प्रतिकूल प्रभावों को अप्रैल की तुलना में वृद्धि के अनुमान में नरमी और मुद्रास्फीति के अनुमानों में वृद्धि के तौर पर दर्शाया गया है।’

मल्होत्रा ने बताया कि पश्चिम एशिया में फरवरी के अंत में शुरू हुए युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से भी पार पहुंच गई थीं। हालांकि अब इसमें कुछ नरमी आई है लेकिन अभी यह युद्ध से पहले के स्तर पर नहीं आई है।